2019 के लोक सभा चुनाव में बिहार का बेगुसराय चर्चे में इसलिए है, कि वहाँ से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (जेएनयूएसयू/ JNUSU) के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (सीपीआई/ CPI) के उम्मीदवार हैं.  चर्चा इसलिए नहीं है कि वे CPI के उम्मीदवार हैं, बल्कि चर्चा इसलिए कि उनपर देश विरोधी नारा लगाने के आरोप रहे हैं, और वे जेल की हवा भी खा चुके हैं. कि वे जाति के भूमिहार हैं और बेगुसराय भूमिहार बहुल क्षेत्र है. चर्चा है कि CPI के उम्मीदवार होते हुए भी उन्हें भूमिहारों का समर्थन प्राप्त है, जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा/ BJP) ने पार्टी के बड़बोले नेता गिरिराज सिंह को मैदान में उतारा है. गिरिराज सिंह भी भूमिहार जाति से हैं और नवादा से सांसद रहे हैं.  कन्हैया कुमार की जीत पर देश का प्रगतिशील और बौद्धिक तबका काफी आश्वस्त है.

JNU के जुझारू कर्मठ बीरेंद्र, लोक सभा के उम्मीदवार

एक दूसरी तस्वीर झारखंड में अडानी के लूट व सत्ता के दमन केन्द्र के रूप में चर्चित गोड्डा की है, जहां से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू/ JNU) छात्र नेता और सामाजिक आंदोलन के अगुआ वीरेन्द्र कुमार भी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं.  जहाँ पिछले दो बार से सांसद रहे निशिकांत दुबे की कारपोरेटी दबंगई चलती है, वहीं इस बार महागठबंधन के उम्मीदवार झारखण्ड विकास मोर्चा (जेवीएम/ JVM) के प्रदीप यादव भी मैदान में हैं.

गोड्डा, झारखण्ड लोकसभा क्षेत्र से लम्बे समय से छात्र-आंदोलन व सामाजिक न्याय की लड़ाई से जुड़े हुए वर्तमान में JNU के शोध छात्र वीरेंद्र कुमार को लोकसभा चुनाव में उतारने का फैसला “झारखंड जनतान्त्रिक महासभा” द्वारा लिया गया है.  वे अति पिछड़ी जाति से आते हैं.  

वीरेंद्र कुमार लगभग डेढ़ दशक से छात्र-आंदोलन से जुड़े हुए हैं.  छात्र-आंदोलन के क्रम में उन्होंने बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी (बीएचयू/ BHU) से JNU तक की यात्रा की है.  इस बीच कुछ वर्षों तक उन्होंने झारखंड के गोड्डा-दुमका इलाके में जनसंघर्षों को भी संगठित किया है. भूमिअधिग्रहण के खिलाफ कई एक लड़ाईयां लड़ी है.  JNU में सामाजिक न्याय के प्रश्नों पर लड़ते हुए लगातार दमन का मुकाबला किया है. निलंबन से लेकर आर्थिक दंड और मुकदमा तक को झेला है.

झारखंड जनतान्त्रिक महासभा गठन

पिछले दिनों से उन्होंने झारखंड के जनसंघर्षों से जुड़े युवा साथियों के साथ झारखंड जनतान्त्रिक महासभा गठित कर साहसिक पहलकदमी शुरू की है.  झारखंड के ज्वलंत प्रश्नों पर लंबी-लंबी पदयात्राएं की है. जिसमें जनसवाजो पर लगातार पहलकदमी ली गई है. जनता के पक्ष से ज्वलंत सवालों पर जोरदार राजनीतिक हस्तक्षेप किया गया है.  अब वे जन राजनीतिक हस्तक्षेप को आगे बढ़ाते हुए गोड्डा लोकसभा में जनता के सवालों पर जनता के सामाजिक-राजनीतिक दावेदारी को बुलंद करने व जन राजनीतिक विकल्प पेश करने चुनाव मैदान में आ खड़े हुए हैं.  बावजूद वे मीडिया के कैमरे की चमक उनतक नहीं पहुंच पाई है. वे मीडिया के लिए चेहरा नहीं बन पाए हैं. लेकिन संघर्ष की जमीन पर पांव टिकाए डटे हुए जरूर हैं.

वीरेन्द्र कुमार कहते हैं कि —

यह चुनाव एक ऐसे समय में हो रहा है जब पिछले पाँच सालों से भाजपा – नरेंद्र मोदी राज में एक तरह से अघोषित आपातकाल लगा हुआ है.  पिछले पाँच सालों में हर रोज सामाजिक न्याय की हत्या हुई है.

बीरेंद्र आगे कहतें हैं, इस देश में, लगातार मुसलमानों को गाय के नाम पर मॉब लिंच करके मार दिया गया है, लगातर आदिवासियों की जमीन छीनने का काम कॉरपोरेट घरानों के इशारों पर भाजपा नेतृत्व वाली सरकार कर रही है, देश के हरेक कोने में दलितों को सरेआम पिटा गया, महिलाओं का बलात्कर कर बर्बरतम हत्या इस भाजपा राज में आम बात हो गई, सरकारी नौकरियों तथा उच्च शिक्षा में पिछड़ों समेत सभी शोषित तबकों को लगातार बाहर करने का प्रयास किया गया, सरकार की गलत नीतियों के वजह से उत्पन्न कृषि संकट के कारण हजारों किसान आत्महत्या कर चुके हैं, मजदूरों के हक अधिकार देने वाले सारे कानून को खत्म कर शोषणकारी कानून लागू करने का काम मोदी सरकार ने किया है, नौजवानों को हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करने वाले नरेंद्र मोदी के कॉरपोरेट परस्त नीतियों की वजह से हर साल लाखों नौजवान बेरोजगार हो गए.

छात्रों का स्कॉलरशिप कम तथा खत्म कर दिया गया.  संविधान द्वारा मिले आरक्षण पर लगातार हमला बढ़ा और इसे किसी भी तरह से खत्म करने का प्रयास भाजपा सरकार ने लगातार किया है.  पिछले पाँच सालों में मोदी राज में लोकतंत्र और बाबा साहेब के द्वारा बनाये संविधान की लगातार हत्या होती रही है.

रोहित वेमुला और नजीब

इसी सरकार के कार्यकाल में साथी रोहित वेमूला की सांस्थानिक हत्या होती है और किसी भी अपराधी को सजा नहीं मिलता है, इसी सरकार के कार्यकाल में हमारे JNU के साथी नजीब को कैम्पस से ही दिन-दहाड़े गायब कर दिया जाता है, और सरकार अभी तक नजीब को खोजने के बजाय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी/ ABVP) के इशारे पर तमाशा देखती रही, जम्मू-कश्मीर में छोटी बच्ची आसिफ का सामुहिक बलात्कर और उसके बाद उसकी बर्बरतम तरीके से हत्या कर दी जाती है, लेकिन सरकार खामोश रहती है.

संविधान के मूल बुनियाद पर हमला

देखते ही देखते सरकार ने संविधान के अंदर आरक्षण के मूल बुनियादी आधार को पलट कर या यूँ कहें संविधान की हत्या कर सवर्णों के लिए आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण लागू कर अपने ब्राह्मणवादी होने का खुला परिचय दिया है.वहीं दूसरी तरह लाखों आदिवासियों को उनके ही जंगलों से बेदखल करने का आदेश आ जाता है और सरकार बेशर्मों की तरह चुप्पी साध लेती है.

संविधान और हक़ की बात करना देशद्रोह

इन तमाम सवालों पर सरकार के खिलाफ बोलने, लिखने और लड़ने वालों को गोली मार देना, जेल में डाल देना तथा देशद्रोही करार देना इस सरकार के कार्यकाल में आम बात गई है.

अति पिछड़े और पसमांदा के प्रतिनिधित्व के नाम पर भाजपा तथा सारी विपक्षी पार्टियाँ हमेशा खामोश रही हैं.

विपक्ष की नाकामी

इन सारे सवालों पर सदन के अंदर बैठा विपक्ष सरकार को घेरने में नाकाम रहा है, इन गलत नीतियों के विरोध में विपक्ष सड़कों से हमेशा गायब रहा है.  सरकार के खिलाफ अगर किसी ने विपक्ष की भूमिका निभाई है तो वह है यहाँ की जनता और उसका जनआंदोलन. असली विपक्ष के रूप में इस देश और झारखंड राज्य के अंदर छात्र-नौजवान, मजदूर-किसान, आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, महिला तथा प्रगतशील बबुद्धिजीवी फासीवादी, ब्राह्मणवादी, पूंजीवादी, सामंती, भाजपा नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ हमेशा सड़कों पर संघर्षरत रहे हैं. सा

समान काम लेकिन समान वेतन नहीं

झारखंड के अंदर लाखों की संख्या में कार्यरत अनुबन्धकर्मियों (पारा शिक्षक, आँगनबाड़ीकर्मी, जलसहिया, रसोईया, मनरेगाकर्मी, कृषि मित्र, बागवानी मित्र, पोषण सखी, ग्रामीण डाककर्मी, पारा स्वास्थ्यकर्मी एवं अन्य विभागों में कार्यरत अनुबन्धकर्मी) को बहुत कम मानदेय में सरकार काम करवा रही है.  जब ये अनुबन्धकर्मी अपने जायज माँगों को लेकर सरकार के पास जाते हैं तो भजपा नेतृत्व वाली झारखंड सरकार इन अनुबन्धकर्मी साथियों को लाठी, आँसू गैस के गोले, और जेल उपहार स्वरूप देती है.

निजी कंपनियों को लूट की छूट

गोड्डा के अंदर अडानी कम्पनी को झारखंडियों-आदिवासियों को जमीन लूटने का खुली छूट झारखंड की रघुवर सरकार ने दे रखा है.  लहलहाते फसलों को पॉवर प्लांट लगाने के नाम पर अडानी के गुंडों ने रौंद कर बर्बाद कर दिया. यह सब गोड्डा के अंदर अडानी की दलाली करने वाला क्षेत्र का  सांसद निशिकांत दूबे के इशारे पर हुआ.

वीरेंद्र आगे कहते हैं कि —

वैसे मेरी उपस्थिति सामाजिक न्याय तथा जनता के आंदोलन का साथ झारखंड से लेकर दिल्ली तक हमेशा रहा है.  लेकिन चुनावी राजनीति में ये चुनाव मेरे पूरे जीवन का पहला चुनाव है.

भाजपा नेतृत्व वाली सामाजिक न्याय विरोधी फासीवादी सरकार के खिलाफ तथा अडानी और इस तरह के बड़े-बड़े कॉरपोरेट घरानों के खिलाफ आंदोलन के मैदान में हमेशा लड़ता रहा, लेकिन इस बार चुनाव के मैदान में भी साम्प्रदायिक-सामंती ताकतों, भाजपा तथा फासीवादी नरेंद्र मोदी सरकार, अडानी और उसके दलालों के खिलाफ जनता के समर्थन और सहयोग से लड़ने के लिए तैयार हूँ.

हमारी लड़ाई गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में अडानी और भाजपा के प्रत्याशी तथा अडानी के पैरोकार निशिकांत दूबे से है और उम्मीद करते हैं क्षेत्र की जनता के सहयोग से ये साम्प्रदायिक-फासीवादी-सामंती कॉरपोरेट के दलालों को परास्त करेगी.

हम इस चुनाव के जीते या हारे लेकिन सामाजिक न्याय के लिए, संविधान की रक्षा और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, फासीवादी, साम्प्रदायिक, सामंती ताकतों तथा लूटेरी कॉरपोरेट घरानों के खिलाफ हमेशा सड़कों पर लड़ते रहेंगे.