Category: Law and Society

पुलिस से मादक पदार्थों के अवैध कारोबार की शिकायत की, तो बदले में पुलिस ने उसे ही गिरफ्तार कर लिए- रिहाई मंच

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“सवर्ण आरक्षण” के लिए संविधान संसोधन और सामाजिक न्याय के कथित योद्धाओं की भूमिका- विश्वंभर नाथ प्रजापति

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कश्मीरियों पर हुए हमले के खिलाफ रिहाई मंच करेगा प्रदर्शन

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निजी क्षेत्र में आरक्षण की सीमाबद्धता समझें- एच. एल. दुसाध

सामाजिक न्याय की लड़ाई ऐसी हो गई कि आरक्षण को सभी समस्यायों का एकमात्र हल के रूप में देखा जाने लगा है. देश के सभी संसाधनों पर सभी का हक़ है इसलिए सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए लेकिन आरक्षण सभी समस्यायों का हल नहीं है। यह कहने की हिम्मत होनी चाहिए। आप पूरा लेख पढ़ें और आलोचनात्मक कमेंट करें। बहस को आगे बढ़ने के लिए इसे शेयर भी करें।

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मार्क्सवादी व्याख्या: मूलनिवासियों की गुलामी से मुक्ति के लिए संख्यानुपात में सर्वव्यापी आरक्षण जरुरी! एच. एल. दुसाध

भारत के मूलनिवासियों के समस्याओं और इसके समाधान की मार्क्सवादी व्याख्या कर रहें हैं H L Dusadh Dusadh . यह व्याख्या इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भारत में मार्क्सवाद की गलत व्याख्या हुई है. इसे सिर्फ वर्ग संघर्ष के रूप में देखा गया है लेकिन सिर्फ मालिक और मजदूर या फिर राज्य और मजदूर के संघर्ष के रूप में. जबकि यह संघर्ष बहुआयामी है जिसमें सांस्कृतिक-सामाजिक पक्ष ज्यादा महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है.

जबकि मार्कस्वाद संस्कृति और धर्म के भूमिका को भी रेखांकित करता है. यह सांस्कृतिक प्रभाव का भी अध्ययन करता है.

प्रस्तुत लेख में साहूजी, पहले, पेरियार,नरंगुरु और आंबेडकर आदि भारतीय चिंतको के जिक्र के साथ साथ मार्क्सवाद को भारतीय परिप्रेक्ष्य में रखता है.

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सवर्ण आरक्षण के पक्षधर राजनेताओं व पार्टियों को मुंहतोड़ जबाव देने का निर्णय लिया बहुजन समाज

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मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न केस में नितीश कुमार के खिलाफ CBI जाँच के आदेश के बाद RLSP ने नैतिकता के आधार पर माँगा इस्तीफा

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उच्च शिक्षा में शोषित वंचित समाज की भागीदारी की स्थिति और अदालती आदेश के विरुद्ध नए कानून की जरुरत Ravindra Prakash Bhartiya

उच्च शिक्षा में शोषित वंचित समाज की भागीदारी को आंकड़ों में दर्शाकर अदालती आदेश के विरुद्ध विभागवार रिजर्वेशन रोस्टर की जगह यूनिवर्सिटी और कॉलेज को यूनिट मानने की जरुरत बता रहें हैं रविंद्र प्रकाश भारतीय।

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एएमयू के छात्रों पर से देशद्रोह का मुकदमा तत्काल लिया जाए वापस- रिहाई मंच, द नेशनल प्रेस

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भाजपा राज में राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) लगाने का षड्यंत्र

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देश के संसाधनों और अवसरों पर पहला हक़ मूलनिवासी शोषित वंचित वर्गों का है! -एच. एल. दुसाध, द नेशनल प्रेस

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