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जय प्रकाश नारायण यादव (RJD) के आरक्षण के माँग पर उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान लोक सभा में साधी चुप्पी: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2018 लोक सभा में पारित

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प्रतिनिधित्व (आरक्षण) का बँटवारा: प्रतिनिधित्व का लोकतान्त्रिक विस्तार या “घर तोड़ने की साजिश”

“घर तोड़ने की साजिश” की बात पहली बार तब की गई थी जब जब अंग्रेजो ने भारत सरकार अधिनियम के तहद दो वर्गों को सरकारी नियुक्तियों में प्रतिनिधित्व (आरक्षण) दिया था जिसे अनुसचित जनजाति और अनुसूचित जाति के रूप में पहचाना गया. दूसरी बार इसे महात्मा गाँधी आंबेडकर के सामने दुहराते हैं (पुना पैक्ट), तीसरी बार कर्पूरी ठाकुर द्वारा मुंगेरीलाल कमीशन लागु करने के बाद और चौथी बार मंडल कमीशन लागु करने के बाद दुहराया जाता है. आज फिर “घर तोड़ने की साजिश” की बात हो रही है. कनकलता यादव का विश्लेषण पढ़िए और लेख पर आलोचनात्मक कमेंट करें- संपादक

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दलितों का हनुमान मंदिर पर कब्जा: ब्राह्मणशाही के खात्मे की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल

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